Chandigarh/Alive News: हरियाणा के सबसे चर्चित 10,618 बोगस टैक्स क्लेम स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ED की ओर से कहा गया है कि हरियाणा का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट स्कैम की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई शुरू करने के लिए कहा है।
मिली जानकारी के अनुसार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट रापड़िया ने बताया कि इससे पहले लोकायुक्त की जांच में भी हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में सहयोग नहीं किया था। अब फिर प्रवर्तन निदेशालय की जांच में भी विभागीय अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं। एडवोकेट रापड़िया इस केस में पिटीशनर रघुवीर सिंह की तरफ से हैं।
सात साल पहले हुआ था घोटाले का खुलासा
हजारों करोड़ के इस टैक्स स्कैम का खुलासा जनवरी 2015 में हुआ था। SIT लोकायुक्त की रिपोर्ट में स्केम सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 के दौरान यह घोटाला अंजाम दिया गया। क्लेम के लिए दूसरे राज्यों में बोगस फर्में बनाई गईं, जहां ये शो किया गया कि कंपनी ने एडवांस टैक्स दे दिया है। जबकि जांच में फर्में ही नहीं बनाई गई थी।
हरियाणा में 74 एफआईआर दर्ज
हरियाणा सरकार अब तक इस मामले में 74 FIR दर्ज कर चुकी है। अब तक कैथल, हिसार और पानीपत में अब तक 3-3, सिरसा में 16, रेवाड़ी में 2, झज्जर में 4, गुरग्राम में 26 और फरीदाबाद में 17 FIR दर्ज की जा चुकी हैं।
