New Delhi/Alive News: राज्यों की लॉटरी लगने वाली है। केंद्र सरकार राज्यों का पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए इस महीने उन्हें 95,082 करोड़ रुपये कर के हिस्से के रूप में जारी करेगी। इसमें एक एडवांस किस्त भी शामिल होगी। यह बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। सीतारमण ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की।
इसमें कोविड19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की रिकवरी को लेकर थी। उन्होंने कहा कि राज्यों ने अनुरोध किया था कि संकलित कर राजस्व में हिस्सेदारी के एडवांस भुगतान से उन्हें पूंजीगत व्यय में सहायता मिलेगी। सीतारमण ने कहा, ‘‘मैंने वित्त सचिव से कहा है कि राज्यों के हिस्से की सामान्य 47,541 करोड़ रुपये की राशि दिए जाने के बजाय 22 नवंबर को उन्हें एक महीने की एडवांस किस्त भी दे दी जाए। इस तरह राज्यों को उस दिन 95,082 करोड़ रुपये जारी कर दिए जाएंगे।’’
उन्होंने कहा कि एक महीने की एडवांस किस्त मिलने से राज्यों के पास पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त रकम होगी, जिसका इस्तेमाल वे ढांचागत आधार खड़ा करने में कर सकते हैं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि फिलहाल कुल संग्रहीत कर में 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को 14 किस्तों में दिया जाता है और राज्यों को अपनी नकद आवक के बारे में एक अनुमान भी होता है। उन्होंने कहा कि यह एक एडवांस भुगतान होगा और किसी भी तरह का राशि एडजस्टमेंट मार्च में किया जाएगा।
