Kurukshetra/Alive News : हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि हरियाणा सरकार शीघ्र ही 60 से 100 प्रतिशत दिव्यांगों को बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा देगी। राज्य सरकार की इस योजना से 1 लाख 48 हजार लोगों को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर 24 लाख लोगों को आनलाईन प्रणाली से पैंशन देने का काम किया जा रहा हैं।
राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी शुक्रवार को पंचायत भवन के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा की तरफ से स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पहले प्रदेश स्तरीय एनजीओ सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि के रुप में बोल रहे थे। इससे पहले राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी, विधायक सुभाष सुधा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक संजीव वर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशिका रेणू फुलिया, उपायुक्त सुमेधा कटारिया, संयुक्त निदेशक अल्का यादव, जिप चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामपाल पाली ने महिला एवं बाल विकास विभाग, रैड क्रास, डीएसडब्लयूओ, डीआरडीए, भारतीय महिला ग्रामीण संघ, आशादीप, जनकल्याण सोसायटी भिवानी, ब्लीस संस्था द्वारा लगाए गए स्टाल का अवलोकन किया और सभागार में दीपशिखा प्रज्ज्वलित कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ किया।
राज्यमंत्री ने विभाग के निदेशक सहित तमाम अधिकारियों का पहली बार एनजीओ सम्मेलन का सफल आयोजन करने पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार बुजुर्गो, दिव्यांगों व तमाम पैंशनधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही ब्लाक स्तर पर समाज कल्याण विभाग के स्टाफ को नियुक्त करने जा रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से 1260 पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत एनजीओ बुजुर्गो और दिव्यांगों के प्रति समर्पित होकर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से शीघ्र ही एक ऐसी योजना बनाने पर विचार कर रही है कि एनजीओ को समाज सेवा में और अधिक बढक़र काम करने के लिए अनुदान राशि दी जाए। इसके लिए समाज कल्याण विभाग में एनजीओ को बजट देने के लिए अलग हैड का प्रावाधान किया जाएगा। इस योजना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखा जाएगा और हरी झंडी मिलते ही योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
राज्यमंत्री ने विधायक सुभाष सुधा द्वारा रखे प्रस्ताव पर सहमती देते हुए कहा कि बुजुर्गो की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आयु का आंकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन जिलास्तर पर किया जाएगा। इतना हीं नहीं सरकार ने दिव्यांगों को पैंशन देने के मामले में 70 प्रतिशत दिव्यांगता से 60 प्रतिशत करने का काम किया, इस निर्णय से 35 हजार नए दिव्यांगों को पैंशन योजना का लाभ मिला हैं। दिव्यांागों को 6 माह की पैंशन एक साथ देने का निर्णय भी लिया गया हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष एनजीओ सम्मेलन को बढ़े स्तर पर किया जाएगा। विधायक सुभाष सुधा ने प्रदेश के प्रथम एनजीओ सम्मेलन के आयोजन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पंहुचाने में एनजीओ का महत्वपूर्ण योगदान हैं। इन एनजीओ के कारण समाज और सरकार में कई बड़े बदलाव आए हैं, इसलिए सरकार एनजीओ को मदद करने के लिए आगे आ रही हें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के कारण देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा हैं। प्रदेश में आनलाईन प्रणाली को लागू करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक संजीव वर्मा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार विभाग ने एनजीओ की समस्याओं को सुनने और विचार सांझा करने की पहल की हैं, क्योंकि समाज में परिवर्तन और जागरुकता लाने में एनजीओ का अहम योगदान रहा हैं। विभाग वरिष्ठ नागरिकों को संवेदनशीलता के साथ ले रही है और बुजुर्गो को उनके द्वारा विभागीय सुविधा का लाभ देने के लिए तत्पर हैं। विभाग द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की कामयाबी का आंकलन जनकल्याणकारी नीतियों से सबसे अधिक किया जा सकता हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशिका रेणू फुलिया ने विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को दुध उपलब्ध करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम में एनजीओ के प्रतिनिधि अंजली मरवाह, आशादीप से डा. जेपी केसरी, भारतीय ग्रामीण महिला संघ से नंदिता हुड्डा ने भी अपने विचार रखे और जिला सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, डे-केयर सेंटर सीमान ग्रुप रोहतक व मैक के कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुती दी हैं। इसके कार्यक्रम के अंत में राज्य मंत्री ने एनजीओ के प्रतिनिधियों को प्रंशसा पत्र देकर सम्मानित किया और विभाग के निदेशक संजीव वर्मा ने राज्यमंत्री, विधायक सुभाष सुधा तथा उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने निदेशक संजीव वर्मा व निदेशिका रेणू फुलिया को स्मृति चिन्ह भेंट किया।
उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रयास सार्थक होंगे। इस सम्मेलन से एनजीओ संस्थाओं का उत्साह बढ़ेगा और अन्य संस्थाओं को प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर, पीओआईसीडीएस राजबाला कटारिया, रैड क्रास सचिव कुलबीर मलिक, डीआईपीआरओ सुनील कुमार, जिला बाल कल्याण अधिकारी अमरनाथ नरवाल, भाजपा के महामंत्री सुशील राणा, करनाल के डीएसडब्लयूओ सत्यवान सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
