Faridabad/Alive News: शहर में सरकारी पैसे से बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता पर निगरानी के दावों के बीच डबुआ कॉलोनी की एक सड़क ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 1.75 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई एक किलोमीटर लंबी आरएमसी सड़क का निर्माण पूरा होने के महज दो महीने बाद ही सैंपल जांच में फेल हो गया। जांच रिपोर्ट में सड़क की गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके बाद नगर निगम ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और उसका बाकी भुगतान रोक दिया है।
डबुआ कॉलोनी में 17 नंबर चुंगी से नवादा गांव तक इस सड़क का निर्माण कराया गया था। निर्माण के दौरान ही स्थानीय लोगों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें की थीं। लोगों का आरोप था कि सड़क बनाने में मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट अजय ने भी इस संबंध में अधिकारियों से जानकारी मांगी। शिकायतों के बाद नगर निगम ने सड़क के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। अब रिपोर्ट में गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं मिलने से निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।
भुगतान का 80 प्रतिशत हिस्सा रोका
नगर निगम ने फिलहाल ठेकेदार को कुल भुगतान का केवल 20 प्रतिशत ही किया है। बाकी 80 प्रतिशत भुगतान रोक दिया गया है। निगम ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब और आगे की कार्रवाई के आधार पर भुगतान को लेकर फैसला लिया जाएगा।
जल निकासी और सड़क की बनावट पर भी सवाल
स्थानीय लोगों ने सड़क पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने की शिकायत की है। सड़क के दोनों तरफ पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसे में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या हो सकती है। इसके अलावा सड़क कई जगह से ऊबड़-खाबड़ भी है।
पहले भी उठ चुका है सड़कों की गुणवत्ता का मुद्दा
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में भी शहर की सड़कों की गुणवत्ता का मुद्दा उठ चुका है। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विधायकों की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद नगर निगम ने तीन सड़कों को तुड़वाकर दोबारा बनवाया था। इसके बावजूद नई सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।
निगम अधिकारी बोले- ठेकेदार को नोटिस दिया
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि सड़क का सैंपल जांच में फेल आया है। ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अभी तक कुल भुगतान का केवल 20 प्रतिशत किया गया है, जबकि बाकी भुगतान रोक दिया गया है।

