Sirsa/Alive News : प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने सोलर सिस्टम लगवाना अनिवार्य कर दिया है। ये सोलर प्लांट सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो स्कूल प्रबंधन अपने यहां सोलर प्लांट नहीं लगवाएगा उनका छह माह के भीतर बिजली निगम द्वारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। 28 फरवरी से सोलर प्लांट लगवाने के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। बैंक लोन की सहायता से आवेदन के तीन माह के भीतर आवेदक स्कूल में सोलर प्लांट लग जाएगा।
प्रदेश सरकार ने बिजली की खपत कम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत हर कमर्शियल संस्थान को अपने यहां बिजली के कम से कम एक किलोवाट या इससे ज्यादा क्षमता का सोलर प्लांट लगवाना होगा। इसके लिए सरकार 20 हजार रुपये की सब्सिडी देगी। जिलेभर में करीब 275 निजी स्कूल हैं।
ग्रीष्मकालीन अवकाश में होगा सबसे ज्यादा फायदा
स्कूलों में जून-जुलाई में ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है। इस दौरान स्कूल में सोलर प्लांट से जो बिजली उत्पन्न होगी वह ग्रिड में जमा हो जाएगी। इससे अधिक जितनी बिजली इस्तेमाल की जाएगी केवल उसी का स्कूल संचालक को बिल भरना होगा। बिजली निगम स्कूल को एक रुपये सस्ती बिजली देगा। 30 किलोवाट या इससे अधिक लोड वाली सभी सरकारी गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, कॉलेज, छात्रवास, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों, सरकारी भवनों, कार्यालय 50 किलोवाट से अधिक वाले नर्सिंग होम, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, होटल, मॉल कॉम्पलेक्स 100 किलोवाट इससे अधिक वाले लोड के सिंचाई विभाग के सभी वाटर लिफ्टग स्टेशन पर सोलर प्लांट लगवाने जरूरी है।
सोलर प्लांट लगवाने कम से 10 स्क्वेयर सेंटीमीटर प्रति किलोवाट के हिसाब से जगह होनी चाहिए। एक हजार रुपये फीस भरने संबंधित दस्तावेजों की कॉपी देने के बाद बिजली निगम द्वारा बाई-डायरेक्शनल मीटर लगाया जाएगा। निजी स्कूलों में लगने वाले पांच किलोवाट का सोलर प्लांट में 25 यूनिट बिजली प्रतिदिन तैयार कर सकता है। पांच किलोवाट का पावर प्लांट बैटरी बैकअप इनवर्टर सहित लगभग 25 वर्ष तक सूर्य की रोशनी से बिजली मुहैया करवाएगा।
“सरकार का उद्देश्य है कि निजी स्कूलों में बिजली की कम खपत और फिक्स लोड हो। ऐसा होने से मई-जून के समय बिजली के कटों से निजात मिलेगी ।”– अजय सिंह तोमर, अतिरिक्त उपायुक्त, सिरसा
