Faridabad/Alive News : प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं किर्यान्वित की गई है। जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को भी जोड़ दिया जाए तो सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में लक्षित परिवारों की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित है।
उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने प्रदेश सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजनाओं के उद्देश्यों की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री समय समय पर स्वयं इनकी समीक्षा करते रहे है। इसी क्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री 31 मई मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए देशभर में 13 योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद करेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच व जनकल्याण के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से लोगों के जीवन मे सुधार आने के साथ साथ उनके आर्थिक विकास के रास्ते भी खुले हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त डाक्टर मोहम्मद इमजान रजा ने कहा कि जिला में अब तक कई ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिल चुके हैं। अपने सपनों का आशियाना पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर भी संतोष के भाव है। उन्होंने कहा कि पक्के घर में रहने से जहां उन्हें बारिश के दिनों में परेशान नहीं होना पड़ता तो वहीं अन्य समस्याओं से भी उन्हें निजात मिल गई है। गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना से मिला सपनो का आशियाना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से लाभार्थियों को मिला हैं।
केंद्र सरकार की उपरोक्त योजनाओं के साथ साथ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी मिला है। जिससे ना केवल उनके स्वास्थ्य में भी बदलाव आया है। वहीं ईधन एकत्रित करने में जो उनका समय लगता था। उसे वे आर्थिक उन्नति के अन्य कार्यों में लगाती हैं। गर्भावस्था में कुपोषण का शिकार होना आम बात है। लेकिन पोषण अभियान में डॉक्टरी जांच व पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता से इससे पार पाया जा सकता है।
इस योजना के तहत सरकार हर परिवार को 5 लाख रुपये का मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। ऐसे में जिला प्रशासन के सहयोग से बने आयुष्मान कार्ड की बदौलत आज गरीबों का इलाज शहर के अच्छे अस्पताल में हो रहा है। और उन्हें इसके लिए कोई राशि नही देनी पड़ती।
