November 15, 2024

वर्तमान में हरियाणा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कर रही काम: मुख्यमंत्री

Chandigarh/Alive News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है और इस मूलमंत्र को अमलीजामा पहनाने के लिए सुशासन पर जोर दिया जा रहा हैं।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा भवन में एक मीडिया चैनल से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास पर बल दे रही है और इसी दिशा में हम अंत्योदय की भावना से आगे बढ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी क्षेत्र को अछूता न छोड़ा जाए, इसी कडी में असमान विकास से बचते हुए सबका साथ-सबका विकास के साथ हम आगे बढ रहे हैं। इसके अलावा, जो क्षेत्र विकास में पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं।

इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि पिछले साल बजट के दौरान की गई घोषणाओं के 80 प्रतिषत कार्य पूरे किए जा चुके हैं और आने वाली एक अप्रैल, 2023 से नए बजट में किए गए प्रावधानों पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की चुनौती का सामना किया और इस दौरान हमने ऑनलाईन व तकनीक का सहारा लेकर लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम किया।

9 लाख फर्जी राशन कार्ड हुए रद्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं जबकि 9 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए हैं जिनमें से आयकर भरने वाले 3 लाख लोगों के कार्ड हटाए गए और 80 हजार सरकारी कर्मचारियों के कार्ड भी हटे हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान लगभग हर क्षेत्र में अग्रणी रहता है और इसी वजह से वह आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका रखता है, फिर भी हमने किसानों की सुरक्षा को देखते हुए कई योजनाऐं चलाई हुई है क्योंकि किसान रिस्की जोन में आता है। हरियाणा सरकार पहली सरकार है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और ऐसे ही भावांतर भरपाई योजना को लागू किया गया है ताकि किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित हो सकें।

सडकों के संबंध में उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए 2200 करोड रूपए का प्रावधान किया हैं और 15 मार्च के बाद 5000 किलोमीटर सडकों की मरम्मत, निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं बढाने के लिए आने वाले समय में 11 नए मैडीकल कालेज खोले जाएंगें जिनके लिए 10 हजार करोड रूपए की राशि का प्रावधान किया गया। ऐसे ही, डाक्टरों को पांच साल तक राज्य में सेवाएं देने के लिए भी अनुबंधित किया गया है।