Agartala/Alive News : केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र से आठवीं तक छात्रों को फेल नहीं करने की नीति वापस ले ली जाएगी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि सभी राज्यों ने शिक्षा के गिर रहे स्तर पर चिंता जताई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यह नीति अपनाई गई थी।
कक्षा में नहीं रोकने की नीति के तहत आठवीं तक के छात्र हर साल अगली कक्षा में प्रोन्नत हो जाते हैं। पूवरेत्तर का दो दिनों तक दौरा करने के बाद उच्च शिक्षा का प्रभार संभाल रहे राज्यमंत्री ने कहा, ‘देश के सभी राज्यों ने एक ही राय व्यक्त की है। सभी राज्यों ने शिक्षा का अधिकार कानून से छात्रों को फेल नहीं करने की नीति खत्म करने का सुझाव दिया है।’ बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई एक्ट) के जरिये वैधानिक रूप से छात्रों को कक्षा में नहीं रोकने की नीति लागू की गई थी।
