Chandigarh/Alive News : हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दीपावली पर उद्योगों को बड़ा तोहफा दिया है। ऊर्जा की आवश्यकता जेनरेटर सेट के बजाय प्राकृतिक गैस (सीएनजी-पीएनजी) से पूरी करने वाले उद्योगों को मूल्य संवर्धन कर (वैट) 50 फीसदी की छूट दी है। योजना एमएसएमई सहित पूरे उद्योगों पर लागू होगी और अधिसूचना जारी होने से दो वर्ष तक इसका लाभ उठा सकेंगे।
मिली जानकरी के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। कमेटी ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनियों को प्रति वर्ष विभिन्न मदों में 164.66 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को भी मंजूरी दी है।
वैट में 50 फीसदी छूट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में स्थित सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बड़ा फायदा होगा। एनसीआर में डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेट प्रतिबंधित हैं। इसलिए सरकार यह छूट देने जा रही है। नई औद्योगिक नीति में सीएनजी-पीएनजी पर वैट की दर पहले ही 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी थी। अब प्राकृतिक गैस का ही इस्तेमाल करने वाले उद्योगों के लिए इसमें 50 प्रतिशत की और कटौती कर दी जाएगी। इससे सरकार पर करोड़ों रुपये का बोझ पड़ेगा।
धुआं छोड़ने वाले 8 हजार उद्योग
प्रदेश भर में 16 हजार औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं, इनमें से 13 हजार बड़ी और तीन हजार अन्य हैं। लगभग 8 हजार इकाइयां धुआं छोड़ने वाली हैं। पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, जींद, फरीदाबाद, रोहतक में ऐसे उद्योगों की संख्या अधिक है।
