New Delhi/Alive News : सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालयों में हिंदी पढ़ना अनिवार्य किया जा सकता है। संसदीय पैनल ने दसवीं तक देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन मंत्रालय को पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हिंदी भाषा अनिवार्य बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा करके एक नीति बनाने का भी निर्देश दिया गया है.
राष्ट्रपति आदेश में कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए गंभीर प्रयास करना चाहिए. पहले कदम के रूप में, हिंदी को सीबीएसई और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी स्कूलों में दसवीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए.
इसमें कहा गया कि केंद्र को राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा करके एक नीति बनानी चाहिए. ये सिफारिशें राजभाषा पर संसद की समिति की नौवीं रिपोर्ट में की गईं. सीबीएसई ने पिछले साल तीन भाषा का फॉर्मूला (अंग्रेजी और दो अन्य भारतीय भाषाएं) नौवीं और दसवीं कक्षा में भी लागू करने की सिफारिश की थी. हालांकि मंत्रालय ने अब तक इस सुझाव पर कोई फैसला नहीं किया है.
