Faridabad/Alive News: निगम आयुक्त यशपाल यादव ने अतिक्रमण को हटाना, सड़कों का सौंदर्यीकरण, पीने के पानी-सीवरेज की व्यवस्था को दुरूस्त करने, पार्कों की सफाई तथा पार्को और सड़कों पर लाईटों की व्यवस्था, पार्कों में घास की कटाई, पेड़ों की छटाई आदि को लेकर इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। मीटिंग में अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता-1 तथा कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता उपस्थित थे।
मीटिंग में निगमायुक्त ने इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो नालियों की सफाई का कार्य या अतिक्रमणों को हटाने का कार्य हो रहा है वैसे ही सभी वार्डों में जारी रहेगा और नाले की सफाई तथा अतिक्रमण मुक्त का काम 30 अप्रैल, 2022 तक पूरा करना होगा अन्यथा संबंधित अधिकारी इसका जिम्मेवार होगा और इन सभी कार्यों की कागजी कार्यवाही हो ताकि स्वच्छता सवेक्षण 2022 के लिये इसको प्रस्तुत किया जा सके।
मुख्य अभियन्ता को यह भी आदेश दिये कि सीवर मैनहोल की कोई मैनुअल सफाई नहीं करवानी चाहिए और वह केवल मशीनीकृत सफाई ही होनी चाहिए। जनता की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर-14420 जो केन्द्रीय सरकार ने जारी किया है को नगर निगम द्वारा अपनाया जायेगा। बैठक में मुख्य अभियन्ता बागबानी को आदेश दिये कि ग्रीन बेल्ट के रख-रखाव के लिये डिजाइन प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया ताकि ऐसे डिजाइन के मुताबित निगम में पड़ने वाली सभी हरी पट्टियों को विकसित किया जा सके ताकि एकरूपता हो व वे सुन्दर लगे।
बैठक में निगमायुक्त ने गुड़गाव रोड पर हनुमान मंदिर से नाहर सिंह स्डेडियम होते हुए बीके चौक तक, बीके चौक से नीलम चौक, बीके चौक से चिमनी बाई चौक एवं बीके चौक से निगम काफ्रेंस हाल तक की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त, पौधारोपण आदि करने के बाद सुन्दर बनाने के आदेश दिये। मीटिंग में प्रत्येक वार्ड के इंजीनियरों को आदेश दिये कि आम जनता को दिन-प्रतिदिन देने वाली सुविधाऐं सुनिश्चित करना उनका दायित्व है और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिये अन्यथा दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
निगमायुक्त ने मीटिंग में 12 जनवरी को सभी 40 वार्डों में चिन्हित किये गये एक-2 गैर कानूनी निर्माणों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये भी संबंधित इंजीनियर्स को आदेश दिये। निगमायुक्त ने बैठक में सभी इंजीनियर्स को पानी और सीवर के बिल 31 मार्च, 2022 तक न केवल जारी करने के बल्कि इन सब की पूर्ण राशि को वसूल करने के भी आदेश दिये।
