Faridabad/Alive News : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की भाषा के रूप में हिन्दी को प्राधिकृत करने के लिए सैकड़ो वकीलो ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार सुशील शर्मा को सेक्टर-12 लघुसचिवालय में जिला संयोजक भारतीय भाषा अभियान के अध्यक्ष करतार सिंह रावत व सह संयोजक हरियाणा प्रदेश संतराम शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौपा और हिन्दी भाषा लागू करने के लिए नारे लगाए गए। मांग की सभी न्यायालयों में हिन्दी भाषा में कार्य किया जाए।
बार कांउसिल पंजाब और हरियाणा एनरोलमैन्ट कमैटी चेयरमैन ओ$पी$ शर्मा ने कहा कि भारत में सभी न्यायालयों के प्रशासनिक सेवा में सभी कार्य हिन्दी में होने चाहिए। बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा अनुशासन व निगरानी कमेटी के मनोनित सदस्य शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट ने कहा कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भी कहा है कि न्यायालय में स्थानिय भाषा में बहस और निर्णय होने चाहिए। देश के सभी सरकारी संस्थाओ में भी हिन्दी अनिवार्य कर देनी चाहिए।
कंवर दलपत सिंह ने कहा कि स्वंत्रता के 70 वर्षो के बाद भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में काम काज की भाषा अंगे्रजी है। जबकि हिन्दी में होना चाहिए। इस मौके पर जिला बार एसोसिएसन माहसचिव सतबीर शर्मा एडवोकेट आर.एस पारासर ओ$पी$ यादव सुखराम जाखड कैलाश वशिष्ठ सुरेन्द्र खत्री मनोज शर्मा नदन कौशिक राजकुमार शर्मा डा आलोकदीप अवदेश शर्मा डी$एस रावत पवन मनोज नरेश अरसद खान अफाक खान आदि अधिवक्ता मौजूद थे।
