March 29, 2024

खोरीवासियों को जल्द मिलेगा आवास, निगमायुक्त ने अधिकारियों को दिए आदेश

Faridabad/Alive News: नगर निगम आयुक्त ने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की नीलामी, गांव खोरी में हटाये गये कब्जों से विस्थापित लोगों को आवास देने, सरकार के विभ्न्नि पोर्टल पर तथा फरीदाबाद 311 ऐप पर आने वाली शिकायतों का समयानुसार निपटारा करने और लोगों को आरटीएस एक्ट के अनुसार समय पर सेवा प्रदान करने के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।

निगम आयुक्त के द्वारा नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में गतिशीलता लाने के लिये निगमायुक्त द्वारा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और अन्य दुकानों की साइटों के लिए भूमि के कुछ हिस्सों की बिक्री से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की। वरिष्ठ वास्तुकार को निर्देश दिये कि एक ऐसा कैलेंडर बनायें जिसमें उन सभी साइटों और दुकानों जिनकी नीलामी की जानी है तथा इनसे प्राप्त होने वाला राजस्व का पूर्ण विवरण हो ताकि नीलामी से पहले की सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करके इनकी नीलामी की जा सके।

मीटिंग में निगमायुक्त ने मुख्य अभियंता को आदेश दिये कि जिन-2 साईटों की नीलामी होनी है वहां पर सभी बुनियादि सुविधाऐं जल्द से जल्द उपलब्ध करायें ताकि भूमि की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य को भी तदनुसार निर्धारित करवाया जा सके। इसके अतिरिक्त निगमायुक्त ने वरिष्ठ वास्तुकार को खोरी झुग्गी से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिये निर्देश दिये।

मुख्य अभियंता को डबुआ कॉलोनी तथा बापू नगर में बने हुए ईडब्ल्यूएस क्वार्टर एरिया में 30 अप्रैल तक पानी, सफाई तथा मरम्मत कार्य पूरा करने के आदेश दिये। इसके अतिरिक्त निगमायुक्त ने दोनों अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिये कि वे संबंधित सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को यह निर्देश दें कि उक्त क्षेत्र में आगे कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए अन्यथा संबंधित अभियंताओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

मीटिंग में निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाईन सेवाओं से संबंधित नोडल अधिकारियों ने बारी-बारी लंबित शिकायतों का विवरण प्रस्तुत किया। निगमायुक्त ने सभी नोडल अधिकारियों को आदेश दिये कि जिन अधिकारियों के पास काफी समय से शिकायते लंबित है उन पांच अधिकारियों के नाम आयुक्त कार्यालय में भेजें ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मिक कार्यवाही की जा सके क्योंकि यह पोर्टल सरकार के प्रमुख पोर्टल हैं और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाऐगी।