Faridabad/Alive News: डॉ. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), हरयाणा, ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर लंबित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व से जुड़े मामलों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि पार्टीशन केस, म्यूटेशन, डिमार्केशन, राजस्व न्यायालयों के मामले और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन जैसे कार्य सीधे आम नागरिकों से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में सतबीर मान, अतिरिक्त उपायुक्त, फरीदाबाद भी शामिल हुए। वीसी के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि सभी लंबित म्यूटेशन कार्य जल्द पूरे किए जाएं और प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो, ताकि नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सकें।
प्रशासन ने भूमि अभिलेखों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ततिमा (भूमि नक्शा) को अपडेट करने पर भी विशेष जोर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लंबित रिकॉर्ड शीघ्र अपडेट किए जाएं, जिससे भूमि विवाद कम हों और लोगों को डिजिटल रूप में सही जानकारी उपलब्ध हो सके।
बैठक में बताया गया कि एग्रीस्टैक परियोजना के तहत किसानों से संबंधित डिजिटल डाटा तैयार किया जा रहा है। संबंधित विभागों को इस कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। साथ ही, सीमा स्तंभ निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के लिए कहा गया, जिससे जमीन की सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद न रहे। बैठक में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया और दिए गए निर्देशों को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया।
