Faridabad/Alive News: हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा बोर्ड से संबंधित सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाकर सीबीएसई में कन्वर्ट करने का लोगों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इसका भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद पुरजोर विरोध करता है। सरकार के द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है जिसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर समाप्त किया जाए और फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए।
भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद लीगल सेल के चेयरमैन डा. तरूण अरोड़ा एडवोकेट ने कहा कि भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद हरियाणा सरकार से भारत के संविधान के आर्टिकल 21ं ए के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की मांग करता है और यदि सरकार के द्वारा हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो जल्द ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले केन्द्रीय विद्यालय में एडमिशन फीस के रूप में केवल 25 रूपए लिए जाते है, लेकिन हरियाणा सरकार के स्कूल जो मॉडल संस्कृति है उनमें एडमिशन फीस 500 रूपए है। जोकि गरीब छात्र-छात्रों के साथ अन्याय पूर्ण है। इस दौरान हरियाणा की चेयरपर्सन डॉक्टर मंशा पासवान, अधिवक्ता डॉ लक्ष्मण दास अरोड़ा, सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
