Faridabad/Alive News : मंगलवार की सुबह जमाई कॉलोनी में नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। तोड़फोड़ के कार्यवाही के दौरान लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। बावजूद इसके प्रशासन ने लोगों की एक ना सुनी और भारी सुरक्षा बल के बीच तोड़फोड़ की कार्यवाही को जारी रखा।
बात दें, कि इससे पहले भी नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता सोमवार को जमाई कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए पहुंचा था। लेकिन कॉलोनी वासियों के भारी विरोध के बीच दस्ते को बिना तोड़फोड़ के ही बेरंग लौटना पड़ा था।
उधर, जमाई कॉलोनीवासियों में दिनभर अफरातफरी का माहौल बना रहा। जमाई कॉलोनी वासियों का कहना है कि कार्रवाई रोकने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में सुनवाई से पहले निगम उनके आशियानों को नहीं तोड़ सकता।
इसके अलावा खोरी मामले में सुनवाई के दौरान 23 जुलाई को सुुप्रीम कोर्ट ने अरावली में वन भूमि पर बने सभी प्रकार के निर्माणों को ढहाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए नगर निगम पिछले कई दिनों से अरावली में तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। खोरी गांव कार्रवाई कर साफ करने के बाद फार्म हाउसों को तोड़ा गया है। ये कार्रवाई खानापूर्ति तक सीमित रही। क्योंकि अरावली वन क्षेत्र में करीब 140 फार्म हाउस, शिक्षण संस्थान, होटल, सोसाइटियां बनी हुई हैं।
तोड़फोड़ कार्रवाई में करीब नौ फार्म हाउस ही तोड़े गए है। दो दिन पहले गुरुकुल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के महालक्ष्मी वाड़ा में भी नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। लेकिन गुरुकुल कॉलोनी को छोड़ दिया गया। एक सप्ताह पहले अरावली में सैनिक कॉलोनी चौक पर बसी जमाई कॉलोनी में निगम ने नोटिस जारी कर तोड़फोड़ कार्रवाई की तैयारी की थी। सोमवार को निगम की टीम दस्ता के साथ कॉलोनी में पहुंची। लेकिन स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका का हवाला देते हुए कार्रवाई को रुकवा दिया था। आज मंगलवार को नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने जमाई कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दिया है।
