Faridabad/Alive News: शहरी विकास प्रधान सलाहकार डी.एस ढेसी की अध्यक्षता में गत दिवस लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला फरीदाबाद में चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर सीईओ एफएमडीए पी सी मीणा, नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, डीसी आयुष सिन्हा और अन्य संबंधित विभागों व एजेंसी के अधिकारियों के साथ 10वीं अंतर-एजेंसी समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, बजटीय प्रावधानों तथा भूमि प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बजट में सड़क विकास परियोजनाओं को मिली नई दिशा
बैठक के दौरान प्रधान सलाहकार डी.एस. ढेसी ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नवीनतम बजट के संबंध में अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस बार बजट में सड़कों के विकास कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण और सराहनीय बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में अब विशिष्ट सड़कों के नाम, उनकी कुल लंबाई तथा प्रस्तावित लागत का भी विस्तृत उल्लेख किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस नई व्यवस्था से विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
बैठक में ‘मार्जिनल लैंड’ के बेहतर उपयोग के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश
दिल्ली-आगरा मार्ग सहित राज्य के अन्य प्रमुख सड़क मार्गों के उन्नयन और आधारभूत ढांचे के विकास पर विस्तृत चर्चा की गई, ताकि औद्योगिक परिवहन और जन-सुविधाओं को और अधिक सुगम बनाया जा सके।
बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में खाली पड़े भूमि के छोटे टुकड़ों, जिन्हें ‘मार्जिनल लैंड’ कहा जाता है, का प्रभावी प्रबंधन रहा। ढेसी ने इन भूखंडों की पहचान करके, उनके वर्तमान उपयोग का आकलन करने और भविष्य में उनके बेहतर दोहन के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया।
सड़क निर्माण में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए होगी विशेष समीक्षा बैठक
समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रधान सलाहकार डी.एस. ढेसी को सड़क निर्माण एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों से अवगत कराया। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण, सड़कों की चौड़ाई निर्धारण और सर्विस लेन के निर्माण जैसे कार्यों में तकनीकी अड़चनें आ रही हैं। इन समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए ढेसी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक बाधा की विस्तृत तकनीकी समीक्षा की जाए। साथ ही, जटिल मुद्दों के त्वरित समाधान हेतु आवश्यकतानुसार अलग से विशेष बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि विकास कार्य बिना किसी विलंब के पूरे हो सकें।
संबंधित विभागों के अधिकारियों ने बैठक में अवगत कराया कि इन बड़ी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने, असाइनमेंट को अंतिम रूप देने और यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली, पानी व अन्य सेवाओं को स्थानांतरित करने) जैसे प्रारंभिक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इन पूर्व-निर्माण प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।
बैठक के अंत में प्रधान सलाहकार डी.एस. ढेसी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
