Faridabad/Alive News: विधायक दीपक मंगला ने बड़खल के दशहरा ग्राउंड में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम देश व प्रदेश के नव-निर्माण में अपने पूरे सामर्थ्य से जुट जाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सकें।
हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक नकद राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपये की एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही एशियन पैरा एशियन, कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों को भी 2.50 लाख रुपये एडवांस देने का प्रावधान किया है। खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु ‘हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम-2018’ बनाए हैं। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खेल विभाग में 550 नये पद भी बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अलग से एम. एस. एम. ई. विभाग का गठन किया गया है। प्रदेश में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति- 2020 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुना करना है। उद्योगों की ‘कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस’ को कम करने हेतु औद्योगिक प्लॉटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है।
प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के ‘क्लस्टर’ स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
प्रदेश के 5681 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ‘ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश लगभग सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। पी.आर.आई. के अपने फंड और ग्रांट-इन-ऐड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है, जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर- जिला परिषद का गठन किया है।
