Mahendragarh/Alive News: हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे के बाद बिना परमिट और फिटनेस प्रमाण-पत्र के चलने वाली निजी स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (NISA) की ओर से अपने सदस्यों से सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने की योजना बनाने का आह्वान किया है।स्कूल संचालकों ने कहा कि वे बसों की जांच के कदम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन स्थिति ने घबराहट पैदा कर दी है और चालान जारी करने से मामला हल नहीं होगा।
NISA की ओर से कहा गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि निजी स्कूलों की बसों को राजनीतिक रैलियों के लिए नहीं भेजा जाएगा। नियमानुसार स्कूल बसें अपने रूट से आगे नहीं जा सकतीं, लेकिन फिर भी स्कूलों पर दबाव पड़ता हैं, इससे बसें खराब होकर लौटती हैं। सरकार को दुर्घटनाओं से बचने के लिए गड्ढा मुक्त और आवारा पशु मुक्त सड़कें भी प्रदान करनी चाहिए।अभिभावकों पर पड़ेगा वित्तीय बोझनेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (NISA) के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार चालान जारी कर रही है, लेकिन यह एक अल्पकालिक समाधान है।
स्कूलों पर लगाए जा रहे जुर्माने से अंततः छात्रों के माता-पिता पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। हालांकि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति मौजूद है, हमने भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए एक एसओपी तैयार करने और सदस्यों से इसका पालन करने के लिए कहने का फैसला किया है।स्कूलों को समर्पित परिवहन प्रबंधक नियुक्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा कि बसें सर्वोत्तम स्थितिमें हों और ड्राइवर और कंडक्टर अपनी नौकरी के लिए उपयुक्त हों।ड्राइवरों-कंडक्टरों के लिए चलाएंगे स्पेशल प्रोग्रामहरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुरेश चंदर ने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सरकार की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। हम इस कदम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन स्थिति से घबराहट पैदा हो गई है। स्कूल भी छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
हमने ड्राइवरों और कंडक्टरों को प्रेरित करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से जडाव महसस करें ताकि वे अतिरिक्त देखभाल के साथ बसें चला सकें।इधर, सरकार के फैसले के बाद क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) अनफिट स्कूल बसों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। रेवाड़ी जिले के 70 से अधिक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की लगभग 550 बसों की पहचान की गई है, जिनके फिटनेस प्रमाणपत्र या परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है। प्रशासन ने ऐसी 345 बसों को तत्काल प्रभाव से जब्त करने का आदेश दिया है, जबकि संबंधित अधिकारियों को ऐसे स्कूलों के मालिकों को नोटिस देने का निर्देश दिया गया है।
