Chandigarh/Alive News: विपक्षी दलों के बाद अब निजी स्कूलों ने भी हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) का विरोध किया है। स्कूलों की ओर से इसके पीछे की वजह टेक्निकल दिक्कत को बताया है। हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के द्वारा नए एडमिशन के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल पर पीपीपी को अपलोड करना अनिवार्य किया है।
हरियाणा के स्कूलों में अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इस दौरान स्कूलों में नए एडमिशन भी किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन इस बार नए एडमिशन में पीपीपी को लेकर चिंतित है। स्कूलों के अनुसार अब सरकार के एमआईएस पोर्टल पर नए छात्रों के पंजीकरण करने के लिए पारिवारिक आईडी का उपयोग करना होगा। इसमें कई तरह की खामियों के कारण प्रबंधन ने एडमिशन में परेशानी होने की बात कही है।हरियाणा के स्कूलों ने सरकार से मांग की है कि एडमिशन की नई प्रक्रिया में परिवार पहचान पत्र को विकल्प के रूप में कर दिया जाए। प्रबंधन के अनुसार जल्द ही वह इस मांग को लेकर हरियाणा के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यदि सही हल निकला तो ठीक नहीं तो वह इसके विरोध में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करने को विवश हो जाएंगे।
शिक्षा विभाग के MIS पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र अपलोड करते समय OTP जनरेट होता है। चूंकि ये ओटीपी अभिभावकों के रजिस्टर्ड नंबर पर आता है, यह नंबर एडमिशन के लिए उन्हें साझा करना होता है, लेकिन अधिकांश पेरेंट्स साइबर धोखाधड़ी के कारण यह ओटीटी देने से इनकार करते हैं। इससे एडमिशन में काफी दिक्कतें आती हैं।
शिक्षा विभाग के एमआईएस पोर्टल पर एक तकनीकी दिक्कत और भी है। इस दिक्कत के कारण दूसरे राज्यों के छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। दूसरे राज्यों की पारिवारिक आईडी में 16 अंक होते हैं, जबकि हरियाणा के परिवार पहचान पत्र में 12 अंक हैं, इसलिए इन छात्रों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी हो रही है।
