New Delhi/Alive News: वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनने का सपना अभी भले ही दूर की कौड़ी लगे लेकिन केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुकी है। खासकर शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है। इसके लिए एक नया साक्षरता अभियान भी तैयार किया गया है।
इसमें विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के लिए हर वर्ष कम से कम पांच अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जरूरी होगा। इसके लिए उन्हें क्रेडिट स्कोर भी मिलेगा, जो उनके कोर्स में जुड़ेंगे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फिलहाल नए शैक्षणिक सत्र से ही सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को नई साक्षरता योजना को लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके लिए एक विस्तृत कार्ड लाइन भी जारी की गई है। इसमें प्रत्येक कोर्स के प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट को इससे जोड़ने के लिए कहा गया है। इनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही तरह के कोर्स शामिल हैं।
इस योजना के तहत एक अनपढ़ को पढ़ाने पर 5 कैडेट्स को मिलेंगे लेकिन यह तभी मिलेंगे जब सीखने वाले कि साक्षर होने का प्रमाण मिल जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में और राज्य सरकार की ओर से कुछ सेंटर खोले जाएंगे। यूजीसी के मुताबिक इस पहल से साक्षरता की मुहिम काफी तेज हो सकेगी। मौजूदा समय में देश में साक्षरता की दर लगभग 78% है। जबकि इसे लेकर शुरू किए गए अभियान में इसे शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस बीच यूजीसी ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों से अनपढ़ लोगों को पढ़ाने के लिए छात्रों को विशेष प्रशिक्षण देने का भी सुझाव दिया है ताकि इस अभियान पर बेहतर तरीके से अमल हो सके।
