Faridabad/Alive News: हरियाणा सरकार के विकसित हरियाणा विज़न को मजबूत आधार देने और प्रशासनिक सुधारों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक आज रेवाड़ी में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से डिजिटल शासन, शिकायत निवारण प्रणाली और पेपरलेस हरियाणा की उपलब्धियों पर चर्चा हुई।
बैठक में सम्मिलित होने के उपरांत हरियाणा के माननीय कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सरकार की पारदर्शी, डिजिटल और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज़, सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाना है।
मंत्री गोयल ने कहा कि पेपरलेस हरियाणा की सफल पहल ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप शासन की जवाबदेही भी और अधिक मजबूत हुई है। बैठक में नागरिकों को डिजिटल माध्यम से शिकायतों के निपटान, फीडबैक प्रणाली और विभागीय उत्तरदायित्व से जुड़े सुधारों की जानकारी दी गई।
उन्होंने कहा कि सुशासन की नई परिभाषा अब “डिजिटल, पारदर्शी और सबके लिए सुलभ” हो चुकी है। सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को सहज, त्वरित और प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हों। हरियाणा सरकार निरंतर यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि राज्य की योजनाएं पारदर्शी और जनहितकारी तरीके से लागू हों, ताकि प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विज़न के अनुरूप तेज़ी से आगे बढ़ सके।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रशासनिक सुधारों ने न केवल सेवा वितरण में गति लाई है, बल्कि आम जनता का सरकार पर विश्वास भी मजबूत किया है। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि शिकायत निवारण तंत्र को और प्रभावी बनाने, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने और पारदर्शिता को शासन की संस्कृति बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।
समापन में मंत्री गोयल ने कहा कि “हम सबका लक्ष्य एक विकसित, पारदर्शी और सुशासित हरियाणा है।”
