Faridabad/Alive News : बुधवार को खोरी स्थित गड्डा कॉलोनी और चुंगी नंबर दो के आसपास तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 450 मकान ढहाए गए। खोरी में तोड़फोड़ की कार्रवाई लगभग 98 फीसदी पूरी कर ली गई है। वहीं मौके पर तैनात फरीदाबाद नगर निगम और दिल्ली राजस्व विभाग के अधिकारियों की देख रेख में दिल्ली बॉर्डर से लगते विवादित क्षेत्र में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली की बाउंड्री को देखते हुए तोड़फोड़ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान एक दिलचस्प मामला भी देखने को मिला। दिल्ली बॉर्डर पर मकान का एक हिस्सा हरियाणा में आता है तो दूसरा दिल्ली में लगता है। इस कारण उस मकान को तोड़ा नहीं जा सका।
सुप्रीम कोर्ट ने सात जून को आदेश जारी कर नगर निगम और हरियाणा सरकार को लकड़पुर गांव की राजस्व संपदा पर पर बसे खोरी गांव में तोड़फोड़ करने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट का आदेश है कि जंगल की जमीन को फिर से जंगल में तब्दील किया जाए। इसके साथ ही बेघर होने वाले घरों के लिए पुनर्वास योजना लाई जाए। कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए नगर निगम द्वारा 20 दिन से लगातार तोड़फोड़ कार्रवाई की जा रही है। तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, क्योंकि गड्डा कॉलोनी और दिल्ली से लगती विवादित सीमा पर पथराव होने की आशंका थी।
मिली जानकारी के अनुसार खोरी गांव में तोड़फोड़ कार्रवाई इन दिनों अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। गड्डा कॉलोनी और दिल्ली सीमा से लगते विवादित क्षेत्र में कुछ मकान बाकी रह गए हैं। पिछले दिनों दिल्ली सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में तोड़फोड़ कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराने के बाद निगम की टीम अब फूंक-फूंककर कदम आगे बढ़ा रही है। बुधवार को तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान मौके पर दिल्ली सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे।
नगर निगम की टीम बुधवार को तोड़फोड़ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली बॉर्डर के पास पहुंच गई। यहां पुलिस चौकी के पीछे एक तीन मंजिला मकान बना है। इस मकान का एक हिस्सा दिल्ली में आता है तो दूसरा हरियाणा सीमा में आ रहा है। बुधवार को दिल्ली व फरीदाबाद के अधिकारी मकान को तोड़ने के लिए जांच करते रहे लेकिन, योजना सफल नहीं हुई। इस कारण कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया।
पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने उतारे कैमरे
दिल्ली सरकार द्वारा चुंगी नंबर दो क्षेत्र की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों को अब उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार को दिल्ली पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने कई कैमरों को उतारा। इससे इस क्षेत्र में भी तोड़फोड़ कार्रवाई की आशंका बनी हुई है। इससे स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। लोगों ने अपने घरों को खाली करने का काम शुरू कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे से किया इंकार
अरावली वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखा और कोर्ट ने किसी भी तरह के स्टे से साफ इनकार कर दिया। वहीं खोरी क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास देने व अरावली वन क्षेत्र में अनखीर चौक से लेकर अनंगपुर चौक तक बने अवैध फार्म हाउसों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
