Faridabad/Alive News: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में कुल 14 परिवाद रखे गए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की शिकायतों से जुड़े मामलों में कोर्ट लिटिगेशन की बजाय संबंधित व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए बेहतर विकल्प देकर तुरंत राहत पहुचाई जाए। उन्होंने कहा कि जनता को परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं है। सरकार की सोच है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक सुखद महसूस करे।
मनोहर लाल ने गांव मोहाना, नरहावली आदि गांवों की सिंचाई के लिए पानी से जुड़ी समस्या के लिये अविलंब समाधान के निर्देश दिए। साथ ही बिजली, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आगामी 31 दिसम्बर तक रजवाहे का निरीक्षण करते हुए गाद निकालने, पम्प हाउस पर मोटरों की फिजिबलिटी चैक करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सिंचाई और पेयजलापूर्ति को लेकर अंतिम टेल तक पानी पहुचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर खेत को पर्याप्त पानी मिले, इसको लेकर नहरों की क्षमता बढ़ाने का काम मौजूदा सरकार ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान खुशहाल हो इसके लिए सरकार द्वारा एमएसपी पर फसलों की खरीद की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक समान विकास कार्यों को बढ़ावा दे रही है। सरकार की सोच है कि विकास कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि का सदुपयोग हो और आम जनमानस को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि सोसायटी में रहने वाले नागरिकों को भी बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं बिल्डर द्वारा प्रदान की जाती हैं, अगर किसी सोसायटी में मूलभूत सुविधाएं देने में बिल्डर आनाकानी करते हैं, तो उसकी जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन ईमानदारी से करें। प्रदेश में भयमुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कार्य कर रही है और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण किसी भी रूप से सहन नहीं होगा और जहां कहीं कोई अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण करता है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए।
बेसहारा गौ वंश के संरक्षण के लिए सरकार सजग
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौधन के साथ ही बेसहारा गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। साथ ही गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और गौसेवा आयोग प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सरकार द्वारा गौ सेवा के बजट में 10 गुणा बढ़ोतरी करते हुए 400 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि बेसहारा गौवंश की सेवा के लिए पंचायतें गौशाला बनवाने के लिए प्रस्ताव पास करते हुए गौसेवा आयोग और पशुपालन विभाग से सपर्क करें, ताकि गौसेवा के लिए आमजन मानस को जोड़ा जा सके। गौ सेवा से जुड़े संस्थान हमेशा नागरिकों के सहयोग से चलते हैं, जिनके लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आकर सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल, बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिंगाव के विधायक राजेश नागर, पृथला के विधायक नयनपाल रावत, पुलिस आयुक्त राकेश आर्य, नगर निगम आयुक्त ए मोना श्रीनिवासन, उपायुक्त विक्रम सिंह, एचएसबीपी प्रशासक डॉ गरिमा मित्तल मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली सहित अन्य विभागाध्यक्ष व परिवेदना समिति के सरकारी, गैर सरकारी सदस्यगण मौजूद रहे।
