Faridabad/Alive News: बिल्डर फ्लोर यानी स्टिल्ड पार्किंग के साथ 4 मंजिला फ्लैट बनाने के मामले में सरकार द्वारा लगाई गई अस्थाई रोक अब सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। दरअसल, सरकार 2.64 एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) के साथ पूरे प्रदेश में लगभग 10 हजार प्लॉट बेच चुकी है। ऐसे में यदि बिल्डर फ्लोर पर स्थाई रोक लगा दी गई तो ये प्लॉट खरीदने वाले लोग सरकार से पैसा वापसी की मांग कर सकते हैं। क्योंकि, 66 प्रतिशत प्रति फ्लोर के अनुसार 4 मंजिल में ही 2.64 एफएआर मिल सकता है। यदि सरकार ने 3 मंजिला फ्लैट की अनुमति को ही स्थाई रूप से लागू कर दिया तो एफएआर 2.64 से घटकर 1.98 रह जाएगा।
हालांकि सरकार ने इस सारे मामले पर पूरे हरियाणा से सुझाव व आपत्तियां मांगे हैं। आपत्तियां दाखिल करने के लिए 6 अप्रैल अंतिम तारीख है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बन रहे बिल्डर फ्लोर के अंतर्गत स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर वाले फ्लैटों पर पिछले दिनों सरकार ने रोक लगा दी थी। सबसे पहले इस मामले में पंचकूला जिले में रोक लगाई गई थी। उसके बाद फरीदाबाद व गुरुग्राम में लोगों के विरोध को देखते हुए पूरे हरियाणा में इस पर अस्थाई रोक लगा दी थी। दरअसल, स्थानीय लोग इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि 4 मंजिला भवन की नींव गहरी खोदने के दौरान साथ वाले मकान की दीवारों में दरारें आ जाती हैं और फर्श भी खराब हो जाता है। इसके साथ- साथ विरोध जताने वाले लोगों की यह भी आपत्ति थी कि पुराना आधारभूत ढांचा जिसमें सड़क, सीवर और बिजली, पानी शामिल है, वह इतना मजबूत नहीं है कि एक प्लॉट पर 4 परिवारों का बोझ सह सके। इस विरोध को देखते हुए सरकार ने बिल्डर फ्लोर पर अस्थाई रोक लगाई थी लेकिन सरकार द्वारा लगाई गई ही रोक अब सरकार के गले की फांस बनती जा रही है।
दरअसल, पिछले कुछ समय से सरकार 2.64 एफएआर के साथ लगभग 10 हजार प्लॉट पूरे हरियाणा के विभिन्न जिलों में बेच चुकी है। आधिकारिक तौर पर एक फ्लोर पर 66 फीसदी हिस्से पर ही निर्माण किया जा सकता है। यदि 4 मंजिल स्टिल्ट पार्किंग के अतिरिक्त बनाई जाएंगी तो ही 2.64 एफएआर पूरा होता है लेकिन इस पर रोक लगने से वे लोग भी संकट में आ गए हैं जिन्होंने सरकारी सैक्टरों में नीलामी में 2.64 एफएआर के साथ प्लॉट खरीदे थे। सरकार के सामने अब यह समस्या पैदा हो गई है कि यदि वह प्रदेश के विरोध करने वाले नागरिकों को नजरअंदाज करती है तो सरकार को बेचे गए प्लॉट वापिस लेने होंगे। यही कारण है कि सरकार इस सारे मामले में प्रदेशवासियों की राय ले रही है। पोर्टल के माध्यम से सरकार यह जानना चाह रही कि इस मामले के विरोध में कितने और किस स्तर पर लोग हैं और उनके विरोध का आधार कितना तर्क संगत है।
