Faridabad/Alive News: फरीदाबाद के सांसद कृष्ण पाल गुर्जर के केंद्र सरकार में ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री बनने के उपरांत फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों फरीदाबाद और पलवल के विभिन्न गांवों से आए अनेकों किसानों ने शुभकामनाएं दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों का आभार एवं अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें मिली कामयाबी आप सभी के आशीर्वाद का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि किसानों के हित में मोदी सरकार ने अनेको प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की वित्त पोषण योजना मे संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। पात्रता का विस्तार राज्य एजेंसियों, एपीएमसी, राष्ट्रीय और राज्य सरकारी समितियों के प्रसंघो किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघो तथा स्वयं सहायता समूह के परिसंघों तक कर दिया गया है। वर्तमान में एक स्थान पर दो करोड रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्रता है।
पात्र इकाइयों की सभी परियोजनाओं को दो करोड रुपए तक के ऋण हेतु ब्याज सहायता मिल सकेगी। लेकिन निजी क्षेत्र की इकाई के लिए ऐसी परियोजनाओं की अधिकतम सीमा 25 होगी। उन्होंने कहा कि एपीएमसी के लिए एक ही बाजार के भीतर कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, परख इकाइयों व साइलो आदि की प्रत्येक परियोजना के लिए दो करोड़ रुपये तक के ऋण हेतु ब्याज सहायता दी जाएगी। नए कृषि बजट में आगामी 31 मार्च 2022 तक के लिए एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की ओर से यह जानकारी हासिल करने के फलस्वरुप फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के उपस्थित किसानों ने नए कृषि बिलों सहित अनूठी केंद्रीय कृषि योजनाओ के संबंध में मोदी सरकार व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का आभार जताया। किसानों ने यह भी कहा कि उन्हें पूरा यकीन एवं विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही वर्तमान भाजपा सरकार उनके हितों एवं उज्जवल भविष्य की दिशा में ही कार्य करेगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार ने 23,123 करोड रुपए के कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली के पैकेज चरण द्वितीय को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति देकर एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके अनुसार केंद्रीय अस्पताल, एम्स और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों को कोविड-19 प्रबंधन के लिए 6688 बेड्स हेतु सहायता दी जाएगी। देश के सभी जिला अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन, प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। देश के सभी 736 जिलों में बाल चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में 20 हजार आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। जिसमें से 20 प्रतिशत बाल चिकित्सा आईसीयू बेड होंगे। उन्होंने कहा कि 8800 नई एंबुलेंसो की व्यवस्था की जाएगी। पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था के अंतर्गत हर जिले में 10 हजार आक्सीजन बेडस होंगे।
दवाइयों की भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और नई व्यवस्था के फलस्वरुप हर जिले में दवाइयों का बंपर स्टॉक होगा। केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू किए जाने वाले इस पैकेज में केंद्रीय अंश 15 हजार करोड़ रुपये तथा राज्य का राज्य का अंश 8123 करोड़ रूपये होगा। इस अवसर पर मनोज शर्मा, हरीभोला, रघुराज, जगत, महेश, रघुवर दयाल, महेंद्र, सत्ते, रामपाल, ज्ञानी सरपंच, दुर्गा सरपंच, किरण सरपंच सहित दोनों जिलों के अनेकों किसान उपस्थित रहे।
