Faridabad/Alive News: भाजपा सरकार की दूसरी पारी का आम बजट एक फरवरी को पेश होने जा रहा है। पेश होने वाले बजट को लेकर जिले के चार्टर्ड एकाउंटेंट ने (सीए) कई नियमों में बदलाव की मांग की है। जिले के सीए के अनुसार 2023 के बजट में टैक्स लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार को टैक्स लिमिट ढाई से बढ़ाकर पांच लाख रूपये कर देना चाहिए। वहीं, इस बजट में जीएसटी और इनकम टैक्स इंप्रूव होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट किराया कम होना चाहिए, सिंगल विंडों सिस्टम पर जोर देना चाहिए, करदाताओं और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
गौरतलब है कि इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरू होगा और 6 अप्रैल को खत्म होगा। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री आम बजट देश के सामने रखेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 13 मार्च को दूसरा भाग शुरू होगा। जिसके 6 अप्रैल 2023 तक खत्म होने की उम्मीद है।
क्या कहना है सीए का
सरकार को वेतनभोगी वर्ग के लिए टैक्स लिमिट पांच लाख कर देनी चाहिए और 80-सी की लिमिट को बढ़ाकर तीन लाख कर देना चाहिए। इंस्पेक्टर राज समाप्त हो, होम लोन सेक्शन 24 के तहत दो लाख की छूट को चार लाख करे। सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर बनाना चाहिए। सभी टैक्सों में एकरूपता लानी चाहिए। साथ ही टैक्स रिफंड का भी प्रावधान होना चाहिए। ज्यादा टैक्स पेयर्स को अन्य कंट्री की तरह ही हेल्थ सुविधाएं फ्री मिलनी चाहिए।
वहीं, यदि महंगाई में कमी लानी है तो सरकार को कुछ कारगर कदम उठाने होंगे। सरकार को सबसे पहले पेट्रोल- डीजल के रेट और उन पर लगने वाले टैक्स को कम करना करना होगा। तेल के रेट कम होने से ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी आएगी। इससे महंगाई पर लगाम लगाने में सरकार को आसानी होगी।
