Chandigarh/Alive News : हरियाणा में फार्मासिस्ट के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में समानता लाने के लिए सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब इन नियमों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, फार्मासिस्ट (ग्रुप सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार अब स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसी अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञान (भौतिकी और रसायन विज्ञान) के साथ 10+2, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मेसी में स्नातक या फार्मेसी में स्नातक या फार्मा डी की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव निर्धारित किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में फार्मेसी, इंजेक्शन, ड्रेसिंग और इनडोर में छह महीने का प्रशिक्षण होना चाहिए। साथ ही हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद के साथ एक फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत और मैट्रिक या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत ली हो।
गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्या 34) की धारा-56 के तहत नियम बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नियम बनाने से गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति द्वारा ग्रुप ‘क’ में 100 और ग्रुप ‘ख’ में 32 पदों पर नियुक्तियां करने में सक्षम हो जाएगा। वहीं, द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग के गठन से संबंधित अधिसूचना के पैरा 6(बी) में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के मामले में, सदस्य की सेवा के संबंध में वेतन कम हो जाता है। इसलिए संशोधन के अनुसार, ‘वेतन’ शब्द को ‘वेतन और भत्ते’ शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है।
सिंचाई विभाग में विभागीय परीक्षा से होगी पदोन्नति, अनुभव में छूट
बैठक में हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता और अपर उपमंडल अभियंता (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2014 को संशोधित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत विभाग में परीक्षा के माध्यम से ही पदोन्नति होगी। मौजूदा नियमों में अपेक्षित योग्यता के साथ बेलदार ग्रुप डी में 15 वर्ष का अनुभव और ग्रुप-सी के रूप में 8 वर्ष के कर्मचारी जेई के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। अब विभाग ने प्रस्तावित किया है कि जेई सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पद पर सभी पदोन्नति विभागीय परीक्षा के माध्यम से की जाए। साथ ही साथ में योग्यता और अनुभव के समय को भी कम किया गया, जिसके तहत ग्रुप-डी के लिए आठ वर्ष और ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष का अनुभव होगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 में द्वितीय संशोधन के लिए अध्यादेश लाने के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत अपेक्षित तकनीकी योग्यता और अनुभव रखने वाले सक्षम व्यक्ति को बनाए रखने के लिए ईवीसी, टीए और एमएस के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर 68 वर्ष किए जाने पर विचार किया गया और उसके उपरांत अनुमोदित किया गया।
हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत अगले छह महीनों के लिए मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। जीएसटी से संबंधित नियमों, कर दरों और अन्य प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री को राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित सौंपी गई मंत्रिपरिषद की शक्तियों में 26 अक्तूबर, 2021 के बाद हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और नियम बनाना, उनमें संशोधन करना, कर की दर सहित एचजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत अन्य सभी संशोधनों, अधिसूचनाओं एवं आदेशों को जारी करना शामिल है। इससे पहले 22 अप्रैल, 2021 को छह महीने की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों में मंत्रिपरिषद की शक्तियां मुख्यमंत्री को सौंपी गई थीं।
विवाह पंजीकरण की जिम्मेदारी अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) को सौंपी गई है। इसके लिए बैठक में हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2008 के प्रशासन के विषय को हस्तांतरित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। सीआरआईडी सभी नागरिक संसाधनों की जानकारी को संभालने के लिए नोडल विभाग है। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के कार्यान्वयन के विशिष्ट कार्य के साथ 26 अप्रैल, 2020 क्रिड का गठन किया गया था। सीआरआईडी ने पीपीपी डेटाबेस को जन्म, मृत्यु औ
