
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी के किनारे दशकों से चला आ रहा सीमा विवाद अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। नदी की धारा में हर साल आने वाले बदलाव और भूमि के कटाव के कारण दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों—जैसे करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल (हरियाणा) और सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के बीच जमीनी सीमाएं लगातार अस्थिर रही हैं। इस भौगोलिक अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए दीक्षित अवार्ड की सिफारिशों के अनुरूप दोनों राज्यों की सीमा पर 802 पिलर (सीमा स्तंभ) लगाने की कवायद एक अत्यंत सराहनीय और दूरगामी प्रशासनिक कदम है।
यमुना के खादर क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए यह विवाद केवल कागजी या प्रशासनिक नक्शों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह उनके जीवन-मरण और आजीविका का प्रश्न रहा है। मानसून के दौरान जब यमुना अपना मार्ग बदलती थी, तो एक राज्य की उपजाऊ भूमि कटकर दूसरे राज्य की ओर निकल जाती थी। नतीजतन, फसल बुवाई और कटाई के समय हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच खूनी संघर्ष, आगजनी और आपराधिक मुकदमों की घटनाएं आम हो चुकी थीं। स्पष्ट सीमा रेखा न होने के कारण राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन भी अक्सर क्षेत्राधिकार के फेर में उलझे रहते थे, जिससे पीड़ित किसानों को समय पर न्याय और मुआवजा नहीं मिल पाता था।
802 पिलरों की स्थापना से इस पारंपरिक टकराव पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है। जब जमीन पर स्थायी और स्पष्ट निशान मौजूद होंगे, तो प्रत्येक किसान को अपनी भूमि की वास्तविक स्थिति और क्षेत्रफल का सटीक ज्ञान रहेगा। इससे न केवल फसल कटाई के समय होने वाले हिंसक विवादों में कमी आएगी, बल्कि अवैध रेत खनन करने वाले माफियाओं पर भी लगाम कसी जा सकेगी, जो अक्सर सीमा के धुंधलेपन का फायदा उठाकर एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग निकलते थे। इसके अतिरिक्त, स्पष्ट सीमांकन के बाद दोनों राज्यों के राजस्व रिकॉर्ड (गिरदावरी और इंतकाल) को अद्यतन करना आसान होगा, जिससे किसानों को फसल बीमा, किसान सम्मान निधि और बाढ़ राहत मुआवजे जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी तकनीकी अड़चन के मिल सकेगा।
हालांकि, केवल पिलर लगा देना ही इस जटिल समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। यमुना की तेज धारा और बाढ़ के दबाव में इन पिलरों को सुरक्षित रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अतीत में भी कई बार सीमा स्तंभ नदी के तेज बहाव में बह गए या शरारती तत्वों द्वारा उखाड़ दिए गए। इसलिए आवश्यक है कि इन पिलरों को आधुनिक जीपीएस (GPS) और सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ा जाए, ताकि भौतिक रूप से स्तंभ के क्षतिग्रस्त होने पर भी डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से सीमा की सटीक पहचान बनी रहे। साथ ही, दोनों राज्यों के राजस्व और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए, जो नियमित रूप से इन पिलरों का निरीक्षण करे और किसी भी छोटे विवाद को शुरुआती स्तर पर ही सुलझाए।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों की यह संयुक्त पहल संघीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि इस सीमांकन प्रक्रिया को पारदर्शिता और तकनीकी मजबूती के साथ पूरा किया जाता है, तो यमुना के किनारे बसे लाखों किसानों के जीवन में स्थायी शांति और समृद्धि का नया अध्याय शुरू हो सकता है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव न्यूज के संपादक हैं)

