Faridabad/Alive News: सरकारी स्कूलों में अब छोटे-मोटे काम करवाने के लिए भी स्कूल मुखियाओं को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। स्कूल में सामान खरीदना हो या मरम्मत का काम करवाना हो, इसके लिए पहले बिल और कोटेशन जमा करना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, मजदूर से काम करवाने पर उसका पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। नई व्यवस्था के कारण स्कूल मुखियाओं को रोजमर्रा की जरूरतों के काम करवाने में परेशानी हो सकती है।
दरअसल, समग्र शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट अब एसएनए स्पर्श प्रणाली के जरिए खर्च की जाएगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने 30 सितंबर को इस संबंध में पत्र जारी किया था। नई व्यवस्था के तहत ग्रांट की राशि का भुगतान अब सीधे स्कूल मुखिया के बजाय खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होगा। सामान खरीदने से पहले जीएसटी बिल और कोटेशन पोर्टल पर जमा कराने होंगे। इसके बाद ही खाते में भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी।
मजदूरों को काम पर बुलाना भी होगा चुनौती
हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन का कहना है कि नई व्यवस्था से स्कूलों में मरम्मत और दूसरे छोटे काम करवाना मुश्किल होगा। कई बार मजदूर काम करने के बाद ही भुगतान लेते हैं, लेकिन नई प्रक्रिया में मजदूरी का भुगतान पहले करना होगा। ऐसे में मजदूरों को समय पर काम के लिए तैयार करना मुश्किल हो सकता है। वहीं, दुकानदार भी सामान देने से पहले बिल और कोटेशन की प्रक्रिया को लेकर हिचकिचा सकते हैं।
एसएमसी के खाते में ग्रांट देने की मांग
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी और कोषाध्यक्ष चतर सिंह ने मांग की है कि पहले की तरह स्कूलों की ग्रांट एसएमसी के खाते में भेजी जाए, ताकि स्कूल अपनी जरूरत के अनुसार समय पर खर्च कर सकें। उन्होंने कहा कि संगठन जल्द पंचकूला मुख्यालय में अधिकारियों से मिलकर इस समस्या को उठाएगा।
