हरियाणा सरकार ने दिवाली के पर्व से ठीक पहले गन्ने के भाव में बढ़ोतरी का निर्णय राज्य के लाखों गन्ना किसानों के लिए निस्संदेह एक राहत भरा कदम है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के पेराई सत्र के लिए गन्ने की कीमत 430 रूपए प्रति क्विंटल तय की है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 15 रूपए प्रति क्विंटल अधिक है। इसके साथ ही अगले वर्ष (2027-28) के लिए इसे 450 रूपए प्रति क्विंटल करने की पूर्व घोषणा भी कर दी गई है। दो चरणों में की गई कुल 35 रूपए प्रति क्विंटल की यह वृद्धि दर्शाती है कि सरकार कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसानों की आय में सुधार लाने के प्रति संवेद्य है।
त्योहारों के मौसम में लिया गया यह निर्णय न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह को बढ़ाएगा, बल्कि किसानों को बढ़ती उत्पादन लागत से निपटने में भी सहारा देगा। बीते कुछ वर्षों में डीजल, उर्वरक, कीटनाशक और मजदूरी की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ऐसे में समय पर लिया गया यह नीतिगत फैसला किसानों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। साथ ही, अगले वर्ष की दर पहले ही तय कर देने से किसानों को अपनी भावी फसल और खेती के नियोजन में स्पष्टता मिलेगी।
हालांकि, इस सराहनीय पहल के साथ-साथ एक व्यापक तुलनात्मक परिदृश्य को समझना भी आवश्यक है। यदि हम पड़ोसी राज्य पंजाब से तुलना करें, तो यह स्पष्ट होता है कि प्रतिस्पर्धी दरों के मामले में हरियाणा अभी भी थोड़ा पीछे नजर आता है। पंजाब में जहां सरकारी समर्थित मूल्य (एसएपी) 416 रूपए प्रति क्विंटल है, वहीं वहां की सरकार प्राइवेट मिलों के माध्यम से 68.50 रूपए प्रति क्विंटल की प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करती है। इस प्रकार, पंजाब के किसानों को गन्ने का प्रभावी कुल मूल्य 484.50 (लगभग 485) रूपए प्रति क्विंटल प्राप्त हो रहा है। चुनावी वर्ष की ओर बढ़ते पंजाब का यह मॉडल यह रेखांकित करता है कि पड़ोसी राज्यों में कृषि सब्सिडी और अंतिम मूल्य संरचना किसानों के हक में कितनी मजबूत बनाई गई है।
गन्ने के मूल्य में यह अंतर केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर सीमावर्ती जिलों के किसानों के आर्थिक निर्णयों पर पड़ता है। हरियाणा के गन्ना किसानों की यह अपेक्षा पूरी तरह तर्कसंगत है कि उन्हें भी अपने निकटतम प्रतिस्पर्धी राज्यों के समकक्ष या उससे बेहतर प्रतिफल मिले, ताकि राज्य से गन्ने का पलायन न हो और स्थानीय चीनी मिलें भी पूरी क्षमता से संचालित हो सकें।
फिर भी, हरियाणा सरकार के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए कि उसने समय रहते मूल्य वृद्धि की घोषणा की। अब मुख्य चुनौती इस मूल्य वृद्धि का लाभ धरातल पर समयबद्ध तरीके से पहुंचाने की है। अतीत में यह देखा गया है कि घोषणाओं के बावजूद चीनी मिलों ने भुगतान में देरी कर किसानों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करती है। इसलिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्र शुरू होते ही किसानों को 14 दिनों के भीतर उनकी फसल का पूरा भुगतान मिले और बकाये की समस्या पैदा न हो।
गन्ने के भाव में 430 रूपए और फिर 450 रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। यह फैसला किसान-हितैषी नीतियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन यदि हरियाणा को कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य की साख को बनाए रखना है, तो उसे मूल्य निर्धारण के साथ-साथ प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन और शीघ्र भुगतान जैसी व्यवस्थाओं को भी पंजाब जैसे राज्यों की तर्ज पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। तभी वास्तव में हरियाणा के खेतों और किसानों के जीवन में संपूर्ण मिठास घुल सकेगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
