डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में पत्रकारों को छूट न मिलना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और जनता के जानने के अधिकार पर एक गंभीर प्रहार है।
भारत में ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट’ लागू होने के बाद से ही इसके दूरगामी परिणामों को लेकर बहस जारी थी। अब यह मामला देश की शीर्ष अदालत के चौखट पर पहुंच गया है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’, ‘नेटवर्क18’ और ‘एनडीटीवी’ समेत देश के 21 प्रमुख मीडिया संस्थानों और संपादकों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मीडिया जगत की मुख्य चिंता यह है कि कानून में पत्रकारों और खोजी रिपोर्टिंग के लिए किसी विशेष छूट का प्रावधान नहीं किया गया है, जो प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र पत्रकारिता, गोपनीय स्रोतों की सुरक्षा और सार्वजनिक हित के समाचारों को जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को खतरे में डालता है।
लोकतंत्र में खोजी पत्रकारिता की भूमिका हमेशा से सत्ता और व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की रही है। बोफोर्स घोटाले से लेकर 2G स्पेक्ट्रम और व्यापम घोटाले जैसी बड़ी जांचें गोपनीय स्रोतों और डेटा के बिना संभव नहीं हो सकती थीं। नए डेटा संरक्षण कानून की धाराएं जिस तरह से डिज़ाइन की गई हैं, उनके अनुसार बिना सहमति के किसी व्यक्ति का निजी डेटा प्रोसेस या प्रकाशित करना दंडात्मक अपराध की श्रेणी में आ सकता है। यदि यही व्यवस्था लागू रहती है, तो भ्रष्टाचार या घोटाले की जांच में शामिल किसी अधिकारी या नेता की निजी संपत्तियों, फोन रिकॉर्ड्स या संदिग्ध लेन-देन की जानकारी उजागर करना कानूनी झमेले का कारण बन सकता है।
मीडिया याचिकाकर्ताओं का तर्क बेहद तर्कसंगत है कि यह कानून पत्रकारों को उनके सबसे बड़े हथियार यानी ‘गोपनीय सूत्र’ को उजागर करने पर मजबूर कर सकता है। अगर किसी सूचना प्रदाता की पहचान उजागर होने का डर रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति तंत्र में बैठे ताकतवर लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की खबर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसके अलावा, कानून में व्यक्तियों को ‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ (भूल जाने का अधिकार) और डेटा हटाने के जो अधिकार दिए गए हैं, उनके दुरुपयोग से भ्रष्ट नेता और कॉर्पोरेट समूह अपने अतीत के काले कारनामों और पुरानी खोजी रिपोर्टों को इंटरनेट से हटवाने के लिए मीडिया संस्थानों पर दबाव बना सकते हैं।
वैश्विक परिदृश्य को देखें तो यूरोपीय संघ का प्रसिद्ध डेटा कानून ‘जीडीपीआर’ (जरनल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन) और यूके का डेटा संरक्षण अधिनियम स्पष्ट रूप से ‘पत्रकारिता के उद्देश्यों’ के लिए विशेष छूट और ढील प्रदान करता है। लोकतांत्रिक देशों का यह मानना है कि आम नागरिकों की निजता का सम्मान आवश्यक है, लेकिन सार्वजनिक हित हमेशा व्यक्तिगत निजता से ऊपर होना चाहिए। भारतीय कानून में इस तरह की संतुलित छूट का न होना एक बड़ी प्रशासनिक चूक की ओर इशारा करता है।
सरकार का यह तर्क हो सकता है कि डेटा सुरक्षा सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए। परंतु, एक स्वस्थ लोकतंत्र में निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता जनता के अधिकारों की ढाल होती है। यदि पत्रकार को हर खबर लिखने से पहले भारी-भरकम जुर्माने या मानहानि के मुकदमों का भय सताएगा, तो यह ‘सेल्फ-सेंसरशिप’ को बढ़ावा देगा।
सुप्रीम कोर्ट के सामने अब यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि वह निजता के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन स्थापित करे। अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम नागरिक की निजता की रक्षा के नाम पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की नींव को कमजोर न किया जाए। यदि खोजी पत्रकारिता की सांसे फूलने लगेंगी, तो इसका सीधा नुकसान देश की जनता को होगा, जो सच्चाई जानने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो जाएगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
