आईटीआई अप्रेंटिस की मालखाने तक पहुंच पर उठाए सवाल, प्रदेश के सभी थानों की सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा; 11 जनवरी को अगली सुनवाई
Faridabad/Alive News: सेक्टर-8 थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पुलिस विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग ने इस घटना को सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए प्रदेश के सभी पुलिस थानों के मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए यह भी पूछा है कि नियमित पुलिस कर्मचारी नहीं होने के बावजूद एक आईटीआई अप्रेंटिस को मालखाने तक पहुंच कैसे मिली और वहां रखे हथियारों तथा रिकॉर्ड की निगरानी में चूक कैसे हुई।
आयोग के संज्ञान में आया है कि मामले का मुख्य आरोपी मोनू थाने में डेली डायरी तैयार करने में मदद करता था और मालखाने से जुड़े काम भी संभालता था। इसी दौरान उसे मालखाने में रखे हथियारों और अन्य सामान की जानकारी हो गई। आयोग ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अप्रेंटिस और गैर-नियमित कर्मचारियों की संवेदनशील स्थानों तक पहुंच की समीक्षा करने को कहा है।
दो से 12 लाख रुपये तक कीमत के थे हथियार
पुलिस के मुताबिक, जून 2026 में सेक्टर-8 थाने के मालखाने की नियमित जांच के दौरान हथियारों की संख्या में अंतर सामने आया था। जांच करने पर 32 लाइसेंसी हथियार गायब मिले। चोरी हुए हथियारों में कई विदेशी हथियार भी शामिल थे, जिनकी कीमत करीब दो लाख से लेकर 12 लाख रुपये तक बताई गई। पुलिस जांच में सामने आया कि करीब दो महीने के दौरान हथियार एक-एक करके चोरी किए गए और राजस्थान, नोएडा सहित दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में बेचे गए।
अप्रेंटिस ने जानकारों के जरिए बेचे हथियार
जांच के अनुसार, आईटीआई अप्रेंटिस मोनू ने कथित तौर पर थाने के मालखाने से हथियार चोरी किए और अपने संपर्कों के माध्यम से उन्हें बेच दिया। पुलिस ने मामले में मोनू सहित कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि चोरी किए गए सभी 32 हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में 9 मई 2026 को सेक्टर-8 थाने में केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान ईएसआई बिजेंद्र ने मोनू की भूमिका पर संदेह जताया, जिसके बाद पुलिस ने जांच और पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस 6 अगस्त 2026 को अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है।
चुनाव के दौरान जमा कराए जाते हैं लाइसेंसी हथियार
मानवाधिकार आयोग ने कहा कि चुनाव और आदर्श आचार संहिता के दौरान लाइसेंस धारक अपने हथियार पुलिस थानों में जमा कराते हैं। लोगों को उम्मीद रहती है कि पुलिस की निगरानी में उनके हथियार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में किसी अप्रेंटिस या गैर-नियमित कर्मचारी की मालखाने तक पहुंच होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आयोग के अनुसार, इस तरह की लापरवाही से न केवल हथियार मालिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है।
डीजीपी को सभी थानों की व्यवस्था जांचने के निर्देश
आयोग ने डीजीपी को प्रदेश के सभी पुलिस थानों के मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसमें यह जांचने को कहा गया है कि मालखानों तक किन कर्मचारियों की पहुंच है, अप्रेंटिस और गैर-नियमित कर्मचारियों की भूमिका क्या है तथा हथियारों के रखरखाव और निगरानी के लिए क्या व्यवस्था लागू है। इसके साथ ही आयोग ने सिस्टम और अधिकारियों की निगरानी में हुई चूकों की पहचान कर जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है।
डीजीपी को अगली सुनवाई से पहले प्रदेशभर में की गई समीक्षा, सामने आई कमियों और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को गुरुग्राम स्थित कैंप कोर्ट में होगी।
