February 1, 2025

बजट 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा एलान, किसानों को मिलेगा सस्ता कर्ज

Delhi/Alive News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025-26 पेश किया. उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता को मजबूत करेगा और आर्थिक विकास को गति देगा. सरकार का लक्ष्य निजी निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू बाजार को सशक्त बनाना और मध्यम वर्ग को राहत देना है.

10 प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा फोकस
बजट 2025-26 में सरकार ने 10 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है. इनमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है. कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के इंजन के रूप में उभारा गया है.

किसानों को मिलेगा सस्ता कर्ज
सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. इससे किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

अर्थव्यवस्था की विकास दर रहेगी मजबूत
बजट से पहले शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया. सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की जीडीपी 6.3-6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है. वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी.

महंगाई नियंत्रण में, राहत के संकेत
वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई दर घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई है, जो पहले 5.4 प्रतिशत थी. सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का बफर स्टॉक मजबूत किया है और आपूर्ति बनाए रखने के लिए खुले बाजार में सामान जारी किया है. इन कदमों से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिली है.

आरबीआई और आईएमएफ का अनुमान
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, भारत की खुदरा महंगाई धीरे-धीरे 2026 तक 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगी.

आर्थिक सुधार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
बजट में सरकार ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है. एमएसएमई सेक्टर को अधिक वित्तीय सहायता देने और निर्यात को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है.

सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर
गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को प्राथमिकता दी गई है.

देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई दिशा
यह बजट आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए विकास को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है. सरकार ने न केवल मध्यम वर्ग को राहत दी है, बल्कि कृषि, एमएसएमई और निवेश क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं.