Delhi/Alive News : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बैठक में कहा कि GRAP-4 प्रतिबंधों की वजह से समाज के कई वर्ग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इसलिए अगले आदेशों तक सभी राज्य लेबर सेस फंड से निर्माण मजदूरों को निर्माण कार्य बंद रहने की अवधि तक अलाउंस (भत्ता) देंगे।
अदालत ने दिल्ली में स्कूल खोलने का फैसला कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) पर छोड़ दिया है। वहीं, GRAP-4 के प्रावधान में ढील से पहले तक सभी राज्य सरकारें मजदूरों को भत्ता देंगी। अदालत ने कहा, “CAQM मंगलवार तक तय करे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं।CAQM स्कूलों और एजुकेशन इंस्टिट्यूशन के लिए राहत पर विचार करे, क्योंकि कुछ छात्रों को स्कूल और आंगनबाडी बंद होने से मिड डे मिल नहीं मिल रहा. वहीं दूसरी तरफ कुछ स्कूलों में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है जिससे कि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान पहुंच रहा है।
