Faridabad/Alive News: फरीदाबाद नगर निगम के बैंकों में 645 करोड़ रुपये जमा हैं, फिर भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एनआइटी विधानसभा क्षेत्र में नाली, सड़क, नाले व सीवरेज के निर्माण संबंधी तीन विकास कार्यों के प्रस्ताव धनाभाव बताकर खारिज कर दिए।
इस मुद्दे पर एनआइटी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों से लेकर सीधे सरकार के सबका साथ, सबका विकास के नारे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की आर्थिक दशा की असलियत सामने लाने के लिए उन्होंने जहां तीन सवालों में सरकार से नाली, सड़क, नाले के निर्माण संबंधी विवरण पूछा वहीं एक सवाल में यह जानकारी भी ले ली कि नगर निगम के बैंक खातों में कितनी राशि जमा है। बैंक खातों में 645 करोड़ रुपये जमा हैं। इसके बावजूद शहरी स्थानीय निकास विभाग की तरफ से उनके तीन सवालों पर यह उत्तर मिला कि धनाभाव के कारण उनके यहां कार्य नहीं करवाए जा सकते।
नीरज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानते हैं। क्योंकि उन्हें एनआइटी 86 की एक बेटी ने यह कहकर ट्वीट किया था कि उसकी शादी है और घर के आगे सीवरेज का पानी जमा है। ऐसे में सीएम के आदेश पर नगर निगम ने जाम सीवरेज खुलवाया। विधायक ने कहा कि एनआइटी क्षेत्र से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। ऐसे झूठे उत्तर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा की एक कमेटी बननी चाहिए। उनके क्षेत्र में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी का पैसा नहीं लग रहा है। सरकार विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं दे रही है।
नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार समयबद्ध तरीके से प्याली हार्डवेयर रोड को पूरा कराए। यह रोड दो साल से अधूरी पड़ा है। फरीदाबाद में सड़कों के गड्ढों में बच्चे शहीद हो रहे हैं।विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि उन्हें उनके क्षेत्र के गांव पाली में कूड़ा निस्तारण या डंपिंग केंद्र नहीं चाहिए क्योंकि सरकार क्षेत्र के विकास पर तो राशि खर्च कर नहीं है बल्कि बंधवाड़ी की तरह आबोहवा को और खराब करने पर तुली है। विधायक ने कहा कि एनआइटी क्षेत्र में एक भी तहसील नहीं है। प्रदेश में 178 तहसील हैं। इसलिए एनआइटी-86 विधानसभा क्षेत्र में एक तहसील अवश्य बनाई जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सदन में मौजूद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ध्यानाकर्षण भी किया।
विधायक नीरज शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में अदाणी कंपनी से बिजली खरीद के लिए हुए समझौते से अलग पूरक समझौता कर लिया है। हुड्डा सरकार में 2.94 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद तय हुइ थी। बाद में पूरक समझौते के चलते अब राज्य में व्यस्त समय में 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। इसे राज्य की जनता महंगी बिजली खरीदकर भुगत रही है।
